राज्य निर्वाचन आयोग का फार्मूला जारी, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की तैयारी शुरू

Jamshedpur : झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत (Jharkhand Nagar Nikay Election) चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर आरक्षण का फार्मूला लागू करने का निर्देश दिया है।

निर्देश के मुताबिक वार्ड आरक्षण की प्रारंभिक सूची अंचल कार्यालय स्तर पर तैयार होगी। इसके बाद यह मसौदा पंचायत विभाग के पास क्रॉसचेक के लिए भेजा जाएगा। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि पाई जाती है, तो सूची वापस अंचल कार्यालय भेजी जाएगी। संशोधन के बाद इसे दोबारा पंचायत विभाग और फिर डीसी को भेजा जाएगा। डीसी की स्वीकृति मिलने पर अंतिम सूची राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। आयोग की मंजूरी के बाद आरक्षण सूची लागू कर दी जाएगी।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेजी

झारखंड हाईकोर्ट कई बार राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव (Jharkhand Nagar Nikay Election) जल्द कराने का निर्देश दे चुका है। इसके बाद मुख्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को तैयारी तेज करने का निर्देश दिया था। इसी के क्रम में आयोग अब वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का डेटा पहले ही जारी किया जा चुका है, अब सभी उपायुक्तों को आरक्षण निर्धारण जल्द पूरा करने के निर्देश जारी हुए हैं।

फार्मूला कैसे लागू होगा

आरक्षण का क्रम इस प्रकार रहेगा—

1. सबसे पहले अनुसूचित जाति (SC)

2. फिर अनुसूचित जनजाति (ST)

3. इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)

4. अंत में पिछड़ा वर्ग-2 (BC-2)

जहां जिस श्रेणी की आबादी का प्रतिशत अधिक होगा, वह वार्ड उसी श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। यदि वह वार्ड पहले किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित हो चुका है, तो अगले अधिक प्रतिशत वाले वार्ड को चुना जाएगा।

उदाहरण के साथ गणना

अगर किसी नगर निगम की कुल आबादी 58,430 है और कुल 23 वार्ड हैं—

* SC आबादी 5316 (9.09%) → आरक्षण 2 वार्ड

* ST आबादी 8211 (14.05%) → आरक्षण 3 वार्ड

* पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 33,215 (56.84%) → आरक्षण 6 वार्ड

* अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 23,915 (40.93%) → आरक्षण 4 वार्ड

* बाकी 12 वार्ड अन्य श्रेणी (सामान्य) के लिए

जल्द ही झारखंड के नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है।