किसानों को समय पर बीज, खाद और केसीसी का लाभ दिलाने पर जोर, कालाबाजारी करने वाले खाद विक्रेताओं का लाइसेंस होगा रद्द
Jamshedpur (Jharkhand) : पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा (Jamshedpur Agriculture) बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, उद्यान तथा जेएसएलपीएस (JSLPS) की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश (Jamshedpur Agriculture)दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि खेती के इस महत्वपूर्ण मौसम में किसानों को समय पर बीज, खाद और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ मिलना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र किसानों के बीच बीज वितरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक करीब 28 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है। मौसम अनुकूल रहने पर 20 अगस्त तक लगभग 90 प्रतिशत रोपनी पूरी होने की संभावना है। उपायुक्त ने लगातार मॉनिटरिंग कर किसानों को हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया।
खाद वितरण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने उर्वरकों की कालाबाजारी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर दोषी विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त किया जाए तथा सभी खाद विक्रेताओं के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
KCC के आवेदन कम आने पर DC ने जताई चिंता
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की समीक्षा में कम आवेदन मिलने पर उपायुक्त ने चिंता जताई। उन्होंने सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों से केसीसी आवेदन लेने तथा कृषक मित्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही कृषक मित्रों के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करने को कहा।
बैठक में कृषक पाठशाला कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योग्य किसानों का पारदर्शी चयन कर उन्हें आधुनिक खेती, जल संरक्षण, कृषि विविधीकरण और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुधन वितरण में तेजी लाने को कहा गया। लाभुकों के केसीसी आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन, टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और बीमा दावे की प्रक्रिया की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।
40 तालाबों का जल्द होगा सेटलमेंट
मत्स्य विभाग को मत्स्य बीज वितरण में तेजी लाने और शेष 40 तालाबों की बंदोबस्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं सहकारिता विभाग को किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने और जेएसएलपीएस को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लेयर एवं बैकयार्ड फार्मिंग से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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बैठक में उप विकास आयुक्त सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
