Jamshedpur : झारखंड सरकार ने पेसा कानून ( Jharkhand PESA Act) को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने पेसा कानून को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह पेसा कानून पर अपनी स्थिति शीघ्र स्पष्ट करे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस ( Jharkhand PESA Act) कानून को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट से मंजूरी की खबर मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जगह-जगह खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में मंगलवार को मानगो नगर निगम कार्यालय के सामने जेएमएम कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर बधाई दी और इसे आदिवासी स्वशासन की दिशा में मील का पत्थर बताया।
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जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिलेंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास योजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों और प्रशासनिक फैसलों में मजबूत होगी। उन्होंने इसे झारखंड के आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग की ऐतिहासिक जीत करार दिया।
