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Jharkhand Paddy Procurement: धान खरीद पर हेमंत सरकार को भाजपा की घेराबंदी, दिनेशानंद गोस्वामी बोले- किसानों से किया ₹3,200 का वादा पूरा करे सरकार

Jamshedpur (Jharkhand) : झारखंड में धान खरीद को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए (Jharkhand Paddy Procurement) चुनाव के दौरान किए गए ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के वादे को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने धान खरीद का लक्ष्य घटाने और क्रय केंद्रों पर किसानों के शोषण का मुद्दा भी उठाया।

शुक्रवार को साकची स्थित भाजपा जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान (Jharkhand Paddy Procurement) खरीदने का वादा किया था। झामुमो के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हटती नजर आ रही है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं, राज्य सरकार ₹109 प्रति क्विंटल बोनस देगी। इस तरह किसानों को कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। भाजपा नेता ने इसे चुनावी वादे के विपरीत बताते हुए सरकार से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर लागू करने की मांग की।

धान खरीद का लक्ष्य घटाने पर उठाए सवाल

डॉ. गोस्वामी ने धान खरीद के लक्ष्य में कटौती को भी किसान विरोधी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में सरकार ने 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस वर्ष इसे घटाकर 4 लाख टन कर दिया गया है। उनके अनुसार, इस बार मानसून अनुकूल रहने से धान की फसल अच्छी हुई है। ऐसे में खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के बजाय कम करना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की।

नमी के नाम पर धान की कटौती का आरोप

धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि किसानों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि नमी का हवाला देकर प्रति क्विंटल छह किलोग्राम तक धान की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की खरीद की जा सकती है। इसके बावजूद किसानों की उपज में कटौती करना अनुचित है। सरकार को ऐसी अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग

डॉ. गोस्वामी ने आरोप लगाया कि धान खरीद शुरू होते ही क्रय केंद्रों पर दलाल और बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं। वे किसानों के जमीन संबंधी दस्तावेज लेकर बाजार से कम कीमत पर खरीदे गए धान को किसानों के नाम पर सरकारी केंद्रों में बेचते हैं। इससे वास्तविक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होंने सरकार से धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करने और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने की मांग की।

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पत्रकार वार्ता में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा और जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह भी मौजूद थे।

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