Home > Crime > जमशेदपुर जिला बार संघ की बैठक में अधिवक्ताओं और अन्य कामगारों की व्यवस्था पर हुआ मंथन, हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका

जमशेदपुर जिला बार संघ की बैठक में अधिवक्ताओं और अन्य कामगारों की व्यवस्था पर हुआ मंथन, हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका

Jamshedpur : जमशेदपुर जिला बार संघ भवन के द्वितीय तल पर टेबल नंबर 20 में 25 सितंबर 2026 को अधिवक्ताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा (Jamshedpur Advocate) ने की।

बैठक में पुराने कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं (Jamshedpur Advocate) के बैठने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता श्रीराम दुबे द्वारा पुराने कोर्ट परिसर स्थित बार भवन के अंदर एक टेबल पर बैठकर कार्य करने वाले अन्य अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया था। उनके अनुसार वहां काफी संख्या में कुर्सियां भी रखी गई हैं, जबकि प्रभावित अधिवक्ता अपना रोजमर्रा का काम करने के लिए पुराने कोर्ट परिसर के बाहर झोपड़ीनुमा अस्थायी स्थानों पर बैठने को मजबूर हैं।

बैठक में बताया गया कि इन स्थानों पर अधिवक्ताओं के साथ नोटरी पब्लिक, टाइपिस्ट, वेंडर्स, चाय बनाने और भुजा बेचने वाले लोग भी अपना काम करते हैं। श्रीराम दुबे की ओर से इन लोगों पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन संख्या 4838/2026 दायर की गई थी।

बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई उपायुक्त के स्तर से की जानी है। इसके बाद एलपीए संख्या 464/2026 के माध्यम से मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष रखा गया।

बैठक में बताया गया कि 21 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान उपायुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, पुराने कोर्ट परिसर में रोजमर्रा का काम करने वाले लोगों द्वारा बनाए गए अस्थायी स्थानों को लेकर किसी तरह का स्थायी अतिक्रमण नहीं पाया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं, नोटरी पब्लिक, टाइपिस्ट, वेंडर्स और रोज कमाने वाले अन्य लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने की बात सामने आई।

इस समिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला बार संघ के अध्यक्ष को सदस्य बनाए जाने और उनकी देखरेख में व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसके बाद उक्त याचिका का निपटारा कर दिया गया।

बैठक में अधिवक्ता अक्षय कुमार झा, रमन जी ओझा, ओमप्रकाश मिश्रा, अमित कुमार, मनोज भूषण प्रसाद, अरुण बहादुर सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।

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