Jamshedpur : जमशेदपुर शहर की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं अब भी अधर में लटकी हुई हैं। शहर के जाम और प्रदूषण से निजात दिलाने वाली इन परियोजनाओं का शिलान्यास 2019 में हो चुका है, लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस मुद्दे को मंगलवार को विधानसभा में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक (Jamshedpur East MLA) पूर्णिमा साहू ने जोरदार तरीके से उठाया और सरकार पर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया।
Jamshedpur East MLA विधायक साहू ने कहा कि – “सरकार कछुए की गति से काम कर रही है। जमशेदपुर से सरकार को भारी राजस्व मिलता है, फिर भी शहर को सड़क परियोजनाओं से वंचित रखना समझ से परे है।”
विधानसभा में उठा दो परियोजनाओं का मुद्दा
विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि भुईयाडीह-लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी (NH-33) के बीच बनने वाले फोर-लेन उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। हालांकि, अब तक यह मामला “प्रक्रियाधीन” ही बताया जा रहा है और निर्माण कब शुरू होगा, इसकी स्पष्ट तारीख सरकार नहीं बता पाई।
वहीं, अन्ना चौक से गोविन्दपुर तक बनने वाले 1540 मीटर लंबे 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के मामले को सरकार ने अदालत में लंबित बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। विधायक ने नाराजगी जताई कि यदि इसी तरह टाला जाता रहा तो यह मामला “सदियों तक लंबित रह सकता है।”
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विधायक पूर्णिमा साहू के सवाल
1. क्या गोविन्दपुर ऊपरी पथ एवं बाईपास निर्माण की निविदा 138.774 करोड़ पर निष्पादित हुई थी और NH-33 जोड़ने वाले पथ का शिलान्यास होने के बावजूद कार्रवाई लंबित है?
2. क्या यह सही है कि औद्योगिक गतिविधियों और भारी वाहनों के दबाव से जमशेदपुर का यातायात प्रभावित है और इन परियोजनाओं से बड़ी राहत मिलेगी?
3. यदि यह सब सही है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में टाटा मोटर्स से लिट्टी चौक होते हुए NH-33 तक पथ एवं पुल का निर्माण कार्य शुरू करेगी?
सरकार का जवाब
* गोविन्दपुर एलिवेटेड कॉरिडोर: सरकार ने बताया कि 2019 में इसका एग्रीमेंट हुआ था लेकिन संवेदक कंपनी द्वारा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर दिया गया है। इसके साथ ही विभाग ने भी रांची में कॉमर्शियल ऑर्बिट्रेशन केस दायर किया है। इसके अलावा प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि का मामला भी अटका हुआ है।
* भुईयाडीह-लिट्टी चौक से NH-33 तक पुल: 05 अक्टूबर 2024 को नया समझौता हुआ है। पहले 228 मीटर लंबे पुल को अब 242 मीटर लंबा बनाने की अनुमति दी गई है। संशोधित डिजाइन तैयार हो चुकी है और सरकार का दावा है कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
विधायक साहू ने सरकार से अपील की कि अदालत में लंबित मामले को जल्द निपटाने और दूसरी परियोजनाओं को तुरंत शुरू करने की ठोस पहल करें, ताकि जमशेदपुर के लोगों को जाम और प्रदूषण से राहत मिल सके।
