Ranchi : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस कर (Ranchi News) दी है। लगातार खराब हो रहे वाहन और सुरक्षा व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही से नाराज मरांडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगाए गए वाहनों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
मरांडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि उनकी सुरक्षा में उपलब्ध कराया गया बुलेटप्रूफ वाहन अक्सर रास्ते में खराब हो जाता था। इस समस्या को लेकर उन्होंने 21 मार्च 2026 को ही सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। इसके बावजूद वाहन बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई जिप्सियों की हालत भी काफी खराब है। इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी ( Ranchi News) हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि जब सुरक्षा के लिहाज से वाहनों का ठीक होना बेहद जरूरी है, तो फिर पुराने और जर्जर वाहनों को बदलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? वाहन बदलने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने में आखिर बाधा कहां है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति पर भी जताई चिंता
मरांडी ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया है। उन्होंने 6 नवंबर को अर्जुन मुंडा के काफिले के साथ हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति भी चिंताजनक है।
मरांडी के मुताबिक, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच सुरक्षा वाहनों की बदहाली को लेकर सरकार को छह बार पत्र भेजे गए, लेकिन शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अर्जुन मुंडा भी अपनी सुरक्षा में लगाए गए वाहनों की स्थिति पर सवाल उठा चुके हैं।
सात दिनों में मांगा शिकायतों और कार्रवाई का ब्योरा
बाबूलाल मरांडी ने सरकार से राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की समान मानकों पर समीक्षा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो वाहन सुरक्षा के लिहाज से अनुपयोगी और जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तत्काल हटाकर उनकी जगह सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से सात दिनों के भीतर अब तक मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है।
बाबूलाल मरांडी ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही को सामान्य प्रशासनिक मामला मानकर टाला नहीं जा सकता। पुराने वाहनों के कारण न केवल पूर्व मुख्यमंत्रियों, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाने चाहिए।
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