Jamshedpur (Jharkhand) : पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए डीसी ऑफिस सभागार (Jamshedpur DC Office ) में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, सांसद व विधायक निधि तथा सीएसआर फंड से संचालित योजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा (Jamshedpur DC Office ) की गई।
बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी सड़क, पेयजल व जलापूर्ति योजनाएं, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, शौचालय निर्माण और कल्वर्ट निर्माण सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। यदि किसी योजना में तकनीकी या अन्य कारणों से बाधा आती है तो संबंधित अभियंता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन योजनाओं में अनावश्यक विलंब हो रहा है, उनमें संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्य को जल्द धरातल पर उतारा जाए और संवेदकों की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
नीति आयोग से प्राप्त राशि से 200 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कार्य का सत्यापन कर संबंधित एजेंसी को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर तथा सरकारी स्कूलों में रसोईघर निर्माण जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
सीएसआर योजना के तहत 100 चापाकल अधिष्ठापन कार्य को मध्य अप्रैल तक पूरा कर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया गया। डीएमएफटी मद से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने तथा भूमि विवाद वाले मामलों में अंचल कार्यालय से समन्वय कर कार्य शुरू करने को कहा गया। साथ ही नई स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर संवेदकों से एकरारनामा कराते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
सांसद और विधायक निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी कर जल्द कार्य शुरू कराया जाए और पूर्ण योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा किया जाए।
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बैठक में निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदिप्त राज सहित एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
