टाटा कमिंस में हुए वेतन समझौते की कॉपी देने में सीतारामडेरा में डीएलसी ने की टाल मटोल, बोले- पुणे से लौट कर आएगी तो मिलेगी

जमशेदपुर : टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन की पूर्व महामंत्री अरुण सिंह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने गेट मीटिंग के लिए समर्थन मांगा है। इसके बाद टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सीताराम डेरा स्थित डीएलसी कार्यालय पहुंचे और डीएलसी से मिले। उनसे 12 अगस्त को हुए असंवैधानिक त्रिपक्षीय समझौते की कापी मांगी। टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह ने बताया कि डीएलसी वेतन समझौते की कापी देने में आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि समझौते की कापी पुणे गई है। पुणे से आएगी तो मिलेगी। टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह ने बताया कि टाटा कमिंस के कर्मचारी यूनियन के इतिहास में पहली बार 4 साल का वेतन समझौता किया गया है। इसके पहले हमेशा 3 साल का वेतन समझौता होता था। यही नहीं एसोसिएट ग्रोथ प्लान का भी वेटेज लिया गया है। इससे टाटा कमिंस के मजदूरों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यही नहीं यूनियन की उस कमेटी से यह समझौता किया गया जिसे पूर्व डीएलसी राजेश कुमार ने पिछले साल 25 फरवरी को अमान्य घोषित किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जो यूनियन रजिस्टर बी में दर्ज नहीं है। उससे किस तरह यह समझौता हुआ। पूर्व टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह का आरोप है कि टाटा कमिंस कारखाने के अंदर चर्चा है की डीएलसी ने यह समझौता कराने के लिए एक करोड़ रुपए की रकम प्रबंधन से प्राप्त की है। उनका आरोप है की डीएलसी ने समझौते में शामिल होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अरुण कुमार सिंह ने उप श्रम आयुक्त से मांग की कि समझौते को अविलंब रद्द किया जाए।
इसे भी पढ़ें – अवैध वेतन समझौते के खिलाफ 25 अगस्त को टेल्को के टाटा कमिंस में होगी गेट मीटिंग, यूनियन नेताओं ने लिया स्थल का जायजा