Jamshedpur (Jharkhand) : झारखंड के लाखों गरीब और जरूरतमंद राशन कार्डधारी परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने एक किलो चना दाल (Jharkhand Chana Dal Scheme) उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने खरीद और आपूर्ति को लेकर ऑनलाइन निविदा जारी की है। योजना के तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से निर्धारित रियायती दर पर चना दाल उपलब्ध कराने की योजना है।
इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत (Jharkhand Chana Dal Scheme) आने वाले परिवारों को मिलेगा। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और हरा राशन कार्डधारी शामिल हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने एक किलो चना दाल दी जाएगी।
66.92 लाख परिवार योजना के दायरे में
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5,87,567 परिवार पंजीकृत हैं। इनमें कुल 18,54,015 सदस्य शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 61,05,156 परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है।
एनएफएसए के अंतर्गत 51,88,089 प्राथमिकता प्राप्त परिवार और 9,17,067 अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवार शामिल हैं। दोनों योजनाओं के आंकड़ों को मिलाकर करीब 66.92 लाख परिवारों को चना दाल वितरण योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।
टेंडर के लिए 12.82 करोड़ रुपये की ईएमडी अनिवार्य
चना दाल की खरीद और आपूर्ति के लिए जारी निविदा में शामिल होने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को 12,82,75,200 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करनी होगी। यह राशि झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी।
आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर के बाद ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया से किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, 25 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।
चयनित कंपनियों के साथ होगा दर अनुबंध
निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दर अनुबंध किया जाएगा। इसके बाद चना दाल की खरीद और राज्य के विभिन्न जिलों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
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सरकार की इस पहल से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, लाभुकों को वास्तविक वितरण निविदा और आपूर्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित व्यवस्थाके तहत किया जाएगा।




