Jamshedpur : (Jamshedpur News ) जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के सभागार में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) और एफपीओ से जुड़ी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आजीविका विकास से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा और दिशा-निर्देश तय करना था। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड से 10 से 15 महिला समूहों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण, संसाधन और सहयोग मुहैया कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से महिला समूहों की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने, उन्हें आत्मनिर्भर और स्वप्रेरित बनाने पर बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि समूहों को इस प्रकार सशक्त बनाएं कि वे स्वयं ऋण प्राप्त कर नई आजीविका गतिविधियों की शुरुआत कर सकें।
Jamshedpur News: पटमदा में ढ़ोल मांदर का होगा उत्पादन
Jamshedpur News : जमशेदपुर में डीसी ऑफिस में मीटिंग
उन्होंने बहरागोड़ा में बांस हस्तशिल्प, पटमदा में ढोल-मांदर निर्माण और महुआ संग्रहण जैसे स्थानीय उत्पादों की संभावनाओं को रेखांकित किया और कहा कि ऐसे कार्यों से जुड़ी महिलाओं की सूची तैयार की जाए। प्रशिक्षण, संसाधन और बाज़ार से जुड़ाव जैसे पहलुओं की पहचान कर महिला समूहों को अन्य जिलों और राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए ताकि वे नए विचार और तकनीक सीख सकें।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि केवल कच्चा माल बेचने के बजाय तैयार उत्पादों के निर्माण और पैकेजिंग पर जोर दिया जाए ताकि उत्पाद का मूल्य बढ़े और स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही, जेएसएलपीएस कर्मियों को अगले एक महीने क्षेत्र में सक्रिय रहकर आजीविका की संभावनाओं की पहचान करने और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी बीपीएम (ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर) को निर्देशित किया कि वे अपने प्रखंड क्षेत्र में ही निवास करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कामकाजी महिला स्वयं सहायता समूह से वंचित न रहे। समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी महिलाओं को समूह से जोड़ने की बात कही गई।
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इसके अलावा, उपायुक्त ने जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से समन्वय कर मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही 16510 स्वयं सहायता समूहों का 100% क्रेडिट लिंक कराने, सक्षम समूहों को लोन दिलाने और मुद्रा लोन के लंबित आवेदनों को बैंकों से समन्वय कर स्वीकृत कराने पर जोर दिया।
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। अब तक 357 बागवानी सखी का चयन हुआ है, जबकि कुल लक्ष्य 517 है। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिए कि मनरेगा और जेएसएलपीएस के डाटा में समन्वय बनाकर कार्य हो, किसी भी प्रकार का डाटा मिसमैच न हो। बैठक में जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, एलडीएम के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
