जमशेदपुर: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पोटका में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया. शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में डीसी अनन्य मित्तल पहुंचे थे। इसके चलते वह साकची से डीसी ऑफिस में अपने कोर्ट में नहीं बैठ सके। शुक्रवार में डीसी कोर्ट में बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना और बागबेड़ा महानगर वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना की सुनवाई होती थी। दोनों मामले में बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा और संयोजक विनय सिंह पेश हुए। लेकिन डीसी के नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। अब यह सुनवाई बाद में निर्धारित तारीख पर की जाएगी। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना और बागबेड़ा वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लापरवाही बरत रहा है। दोनों मामले में टेंडर हो चुका है। लेकिन काम धीमा चल रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियर दोनों योजनाओं में काम की निगरानी नहीं कर रहे हैं। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी की योजना में एक करोड़ 88 लाख 69 हजार रुपए 710 रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट का निर्माण होना है। टेंडर कदमा की कंपनी एस सिंह एंड संस को मिला है। लेकिन, काम काफी धीमा चल रहा है। 27 अप्रैल को काम शुरू होने की जानकारी कंपनी ने डीसी कोर्ट में दी थी। लेकिन, काम शुरू नहीं हुआ था। बाद में बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के दबाव बनाने पर कुछ दिन काम हुआ। फिर काम रोक दिया गया। इसी तरह बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 50 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से काम पूरा होने का टेंडर प्रीति इंटरप्राइजेज को मिला है। इस मामले में भी धीमा काम चल रहा है। दोनों मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने डीसी कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि जुलाई तक काम पूरा कर जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। लेकिन काम की धीमी प्रगति से नहीं लगता कि काम जुलाई तक खत्म हो सकेगा। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन दोनों योजनाओं में काम जल्द पूरा कराएं। ताकि, लोगों को शुद्ध पानी मिल सके।
