टेल्को में टाटा कमिंस में मजदूर नेताओं ने अवैध वेतन समझौते की जांच के लिए विधानसभा की समिति गठित करने की उठाई मांग

जमशेदपुर : टेल्को में टाटा कमिंस में मजदूर नेताओं ने अवैध वेतन समझौते के खिलाफ शुक्रवार को गेट मीटिंग की। इस गेट मीटिंग में निर्णय लिया गया की अवैध वेतन समझौते की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष एक समिति बनाएं। यह समिति मामले की जांच करे‌। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से आग्रह किया गया है कि वह समिति बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अनुशंसा दें। गेट मीटिंग के बाद टाटा कमिंस मजदूर यूनियन के पूर्व महामंत्री अरुण कुमार सिंह ने एक मेमोरेंडम प्रबंधन के नाम दिया। इसमें मांग की गई है कि जो अवैध वेतन समझौता हुआ है उसको अविलंब खारिज किया जाए और प्रबंधन एक वर्क्स कमेटी बनाए। वर्क्स कमेटी द्वारा चुने गए मजदूर संवैधानिक तरीके से वेतन समझौता करेंगे। श्रम सचिव से मांग की गई है कि जो गैर कानूनी वेतन समझौता हुआ है इसकी जांच की जाए। इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उप श्रमायुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की गई है। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा कमिंस प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। यहां 48 घंटे के बजाय 52 घंटे काम हो रहा है। मजदूर की गाढी कमाई का लगभग ₹800 करोड रुपए का बोनस और वेज रिवीजन देने में प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है। जो मजदूर इसका विरोध करता है प्रबंधन उसे डिसमिस करवा देता है। इससे मजदूरों में भय का वातावरण है। गेट मीटिंग में टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार, उपाध्यक्ष आकाश कुमार दुबे, कोर कमेटी के मेंबर हर्षवर्धन के अलावा कान्वाई वर्कर्स यूनियन के नेता ज्ञान सागर, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज सिंह उज्जैन आदि भी मौजूद थे। इन सभी ने कहा कि यह अवैध वेतन समझौता फर्जी यूनियन से कराया गया है। डीएलसी ने यह समझौता कराया है। उन्होंने साल 2017 में भी टाटा मोटर्स में फर्जी कमेटी बनवाकर वेतन समझौता करवाया था।
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