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Ranchi News : राजधानी में नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थान होंगे सील, 18 संस्थानों पर लटकी तलवार, नगर निगम ने दी सख्त चेतावनी

Ranchi (Jharkhand) : विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। भवन निर्माण के नियमों, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की (Ranchi News) जाएगी। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में संस्थान संचालकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में नगर निगम की ओर से पहले जारी किए गए नोटिस के संबंध में कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान जांच में सामने आया कि अधिकांश संस्थान ऐसे भवनों में चल रहे हैं, जिनका स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं है। कई जगह पार्किंग (Ranchi News) की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं पाई गई।

 आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थान

बैठक में कुछ संचालकों ने भवन का नक्शा प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में पता चला कि संबंधित नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं। इसके बावजूद इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधि के तहत कोचिंग संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है।

इसके अलावा कई संस्थानों में आपात स्थिति के दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी एग्जिट और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फायर एनओसी की उपलब्धता में भी कमियां पाई गईं।

 शपथ पत्र के साथ देना होगा समय बढ़ाने का आवेदन

कुछ कोचिंग संचालकों ने अपने संस्थानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय की मांग करने वाले संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन नगर निगम में जमा करना होगा। आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मौखिक अनुरोध करने से किसी संस्थान को राहत नहीं मिलेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता नहीं

नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थान संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन करने की अपील की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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