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झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव : किसी ने नहीं लिया नाम वापस, 100 प्रत्याशी मैदान में, चुने जाएंगे 25 सदस्य

Jharkhand State Bar Counsel

Jamshedpur (Jharkhand) : झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Counsel) के बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। मंगलवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त हो गई, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम (Jharkhand State Bar Counsel) वापस नहीं लिया। इसके साथ ही 12 मार्च को होने वाले चुनाव में कुल 100 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे।

इन 100 प्रत्याशियों में जमशेदपुर जिला बार संघ के 12 अधिवक्ता शामिल हैं। इनमें नौ पुरुष और तीन महिला अधिवक्ता चुनावी मैदान में हैं। स्थानीय स्तर पर इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

 25 सदस्यों का होगा चयन

इस चुनाव के माध्यम से बार काउंसिल के कुल 25 सदस्य चुने जाएंगे। इनमें 18 पुरुष और पांच महिला सदस्य निर्वाचित होंगी। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।

25 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित होने के बाद यही सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ऐसे में यह चुनाव अधिवक्ताओं की प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

 प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार

चुनाव की तिथि नजदीक आते ही विभिन्न जिला और विशेष बार संघों में प्रचार अभियान तेज हो गया है। बैठकों और संवाद कार्यक्रमों का दौर जारी है।

इसी क्रम में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वर्तमान वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने जमशेदपुर कमर्शियल टैक्स बार संघ के अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कमर्शियल टैक्स बार के सह-अध्यक्ष खजांची लाल मित्तल, पूर्व उपाध्यक्ष सतीश सिंह और अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह सहित कई अधिवक्ताओं के साथ चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में अधिवक्ताओं के कल्याण, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रस्टी कमेटी और पेंशन कमेटी से जुड़े लाभों पर गंभीर मंथन हुआ। साथ ही अधिवक्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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 मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील

जिला बार संघ जमशेदपुर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अक्षय कुमार झा तथा अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने सभी अधिवक्ताओं से आगामी चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सक्रिय भागीदारी से ही अधिवक्ताओं के हितों की प्रभावी रक्षा संभव है और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती मिल सकती है। 12 मार्च को होने वाला यह चुनाव झारखंड के विधि समुदाय के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

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