जमशेदपुर : डीसी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में मंगलवार को साकची स्थित डीसी ऑफिस में वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वन पट्टा को लेकर प्राप्त दावों की समीक्षा की गई और डीसी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि लाभुकों को कम से कम 10 डिसमिल जमीन वन पट्टा के रूप में देने की कोशिश करें। वन पट्टा स्वीकृति में लाभुकों के निवास के अलावा पशुपालन व बाड़ी के लिए भी जगह देखें। धालभूम अनुमंडल से प्राप्त 42 व्यक्तिगत और चार सामुदायिक दावा अभिलेख और घाटशिला अनुमंडल से प्राप्त 142 व्यक्तिगत एवं 13 सामुदायिक दावा अभिलेख की समीक्षा हुई। दोनों अनुमंडल में ऐसे कई लाभुक मिले, जिन्हें दो डिसमिल से चार डिसमिल तक का वन पट्टा का अनुमोदन अनुमंडल स्तर पर किया गया है। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। ऐसे कुछ लाभुकों से डीसी ने वीडियो कॉलिंग पर बात की और वीडियो कॉल के जरिए देखा गया कि वह लोग अनुमोदन से ज्यादा क्षेत्रफल की जमीन पर निवास कर रहे हैं। इस पर समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित वन पट्टा दावा में क्षेत्रफल कम और अव्यावहारिक है। इसकी पुनर्समीक्षा कर 7 दिसंबर तक अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति से ऐसे लाभुकों के लिए कम से कम 10 डिसमिल वन पट्टा का अनुमोदन किया जाए। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी, डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ धालभूम पीयूष सिन्हा, एसडीओ घाटशिला सत्यवीर रजक, जिला कल्याण अधिकारी राजेश पांडेय आदि मौजूद थे।
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