इमरान हैदर रिजवी, कौशांबी : कौशांबी जिले के उप निबंधक कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री की फीस बढ़ाए जाने से अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले के तीनों तहसीलों में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर बढ़ी फीस वापस लेने की मांग की है। वहीं, मंझनपुर तहसील में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ी हुई फीस वापस लेने तक काम बंद करने की चेतावनी भी दी।
अधिवक्ताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति
मंगलवार को मंझनपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई फीस को लेकर एक बैठक की। इसके बाद उप निबंधक कार्यलय पहुंच कर प्रदर्शन किया। बढ़ी हुई फीस वापस नहीं होने तक हड़ताल का एलान कर दिया। 12 सितम्बर से सर्किल रेट के हिसाब से 20 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गयी। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने उप निबंधक कार्यलय का गेट बंद कर विरोध दर्ज कराया।
14 फरवरी से बदला गया है नियम
सरकार ने 14 फरवरी से नियम में बदलाव किया। अब प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से फीस लेने की शुरुआत की है। पहले 20 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी होने पर अधिकतम फीस 20 हज़ार होती थी। इसमें अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। अब प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से फीस देनी पड़ती है। इससे राजस्व को तो फायदा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है।
अधिवक्ता संघ संघ में नाराजगी
अधिवक्ता संघ के महामंत्री संजय मिश्रा ने मीडिया से बताया कि जमीन के क्रय विक्रय के लिए शासन द्वारा बहुत बढ़ोतरी की गई है। इसका सब रजिस्ट्रार द्वारा शुरुआती दौर में बताया गया कि मात्र 10 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन 12 सितंबर को लिस्ट जारी हुई। उस लिस्ट में किसी किसी गांव का 50 परसेंट तक फीस बढ़ाई गई है। इसी रेट लिस्ट के विरोध में आज हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस के काम से विरत हैं। आगे भी जबतक रेट बढ़ोतरी में सुधार नही किया जाता है। संघ द्वारा इसका विरोध जारी रखा जाएगा।
संजय मिश्रा, मंझनपुर तहसील अधिवक्ता संघ के महामंत्री
क्या बोलीं सब रजिस्ट्रार
– इस पूरे प्रकरण को लेकर मंझनपुर तहसील की सब रजिस्ट्रार नम्रता त्रिपाठी ने कहा कि रेट लिस्ट को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस सम्बन्ध में आप को बोलूंगी की हम लोगो ने जो सर्किल रेट की प्रक्रिया होती है, उसे ओपनली, पब्लिकली फॉलो किया है। उसके लिए न्यूज़ पेपर विज्ञापन आए है। सब से आपत्ति ली गयी है। सब से अच्छी बात ये है कि हमारे यहां अध्यक्ष महोदय और महामंत्री सब ने सहमति दी है। मंझनपुर तहसील में एक भी आपत्ति नही आई है। ये अच्छी बात है। यह पर 2017 से सर्किल रेट रिवाइज़ नही हुए है। हमारे हिसाब से 30 परसेंट रिवाइज़ हुआ है। अगर इसमें उनको कोई समस्य थी तो वो अपना प्वाइंट रख सकते थे हमारे सामने। हम लोगो ने उनको पूरा मौका दिया था। 17 अगस्त को लास्ट डेट थी। किसी ने उस समय विरोध नही किया तो हमे लगता है कि कोई दिक्कत है। आपसी समझौता से सब निर्मल दिख रहा है। आज रजिस्ट्रीय की कार्यवाही प्रराम्भ हो गयी है। इस लिए कोई बड़ी समस्या नही है। ऑफिस में ताला बंदी के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ भी नही है। आप खुद देख सकते है।
नम्रता त्रिपाठी, सब रजिस्ट्रार
