न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा की विशेष प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। समिति के सभापति नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव ने जिले के पदाधिकारियों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में समिति के सभापति और सदस्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी डीसी से प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि झारखंड नियोजन पोर्टल पर अब तक 707 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है। बाकी कंपनियों के निबंधन की प्रक्रिया चल रही है। सभापति और सदस्य ने कहा कि सभी कंपनियां शत प्रतिशत कंपनी और कर्मियों का पोर्टल पर निबंधन कराएं और स्थानीय लोगों को नई नियमावली और अधिनियम के तहत रोजगार दें। विधानसभा की समिति ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और बड़ी निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और उनसे पूछा कि उनके यहां कितनी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं। कितने कर्मचारियों का पोर्टल पर निबंधन हुआ है। सभापति ने निर्देश दिया कि जिले में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों की सूची जिला नियोजन कार्यालय में भी जमा की जाए। 20 मई तक अपडेट रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया गया है। सभापति ने निर्देश दिया कि 70% पद स्थानीय लोगों से भरे जाएं।
