न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : जमशेदपुर के निजी स्कूलों में आरटीआई अधिनियम के तहत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्रों को नामांकन दिया गया था। इन्हें मुफ्त नामांकन दिया गया था। इनकी फीस भी नहीं लगती थी। अब यह छात्र कक्षा 8 पास कर चुके हैं। जो छात्र कक्षा 9 में गए हैं। उनसे स्कूल प्रबंधन अब फीस की मांग कर रहा है। उनको नोटिस दी जा रही है। यह गरीब छात्र फीस देने में असमर्थ हैं। अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश का कहना है की राष्ट्रीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार ने 12वीं तक की परीक्षा मुक्त करने का ऐलान किया है। झारखंड में अभी यह नीति लागू नहीं हुई है। अगर प्रदेश सरकार झारखंड में यह नीति लागू कर देती है तो अभिवंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को भी फायदा मिलेगा और कक्षा 12 तक उनकी फीस नहीं लगेगी। इस तरह छात्र कक्षा 12 तक की पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीसी को सौंपा और मांग की कि झारखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी जाए।
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