जमशेदपुर : झारखंड जनतांत्रिक महासभा का आरोप है कि जमशेदपुर और इसके आसपास मौजूद प्राइवेट कंपनियां स्थानीय को नौकरी देने का आंकड़ा नहीं पेश कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। जबकि, स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। हाल ही की भर्तियों में जो लोग गलत तरीके से स्थानीयता प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पा गए हैं, उनके खिलाफ जांच नहीं कराई जा रही है। यह बातें झारखंड जनतांत्रिक महासभा के नेताओं ने सोमवार को साकची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कृष्णा लोहार, अजीत तिर्की, दीपक, रंजीत, वीरेंद्र कुमार, सुनील हेंब्रम, सोमनाथ मुखर्जी, सागर पाल और घासीराम सिंह आदि थे। इन लोगों ने कहा कि 10 दिसंबर को मजदूर सांसद आयोजित की जाएगी और उसमें सभी मसले उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिमना इलाके में लगभग 35 कंपनियां हैं। यह कंपनियां भी सरकार द्वारा जारी स्थानीय मजदूरों को 75 प्रतिशत नौकरी देने के कानून पर अमल नहीं कर रही हैं। इसे ध्यान झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने लोगों को नौकरी देने के आंकड़े मांगे थे। लेकिन, तीन कंपनियों ने आंकड़ा दिया है, वह भी काफी पुराना है। यही नहीं कंपनियों में मजदूरों का पीएफ और ईएसआई कार्ड तक नहीं बनाया गया। नेशनल हाईवे पर मौजूद 33 कंपनियों ने अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि 40 हजार रुपए तक की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता दी जानी है। उन्होंने कहा कि टीएसडीपीएल कंपनी में भी कानून की अवहेलना हो रही है।
