डीवीसी ने शुक्रवार की रात 12:00 बजे से बिजली कटौती बंद करने का किया ऐलान
राज्य के मंत्री और डीवीसी के चेयरमैन के बीच चल रही वार्ता में हुआ फैसला
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची : झारखंड में बिजली व्यवस्था में सुधार आएगा। बिजली कटौती नहीं होगी। राज्य के मंत्रियों के साथ डीवीसी (दामोदर वैली कारपोरेशन) के चेयरमैन रामनरेश सिंह और अन्य अधिकारियों की हुई बैठक के बाद डीवीसी ने शुक्रवार की रात 12:00 बजे से बिजली कटौती खत्म करने का ऐलान किया है। डीवीसी स्टेट को पहले की तरह 600 मेगावाट बिजली देगा।
गौरतलब है कि डीवीसी राज्य को 600 मेगावाट बिजली देता है। 7 जिले में डीवीसी के जरिए बिजली आपूर्ति होती है। नवंबर से डीवीसी ने राज्य को देने वाली बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। सिर्फ 300 मेगावाट बिजली दी जा रही है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अन्य जिलों से बिजली काट कर इन 7 जिलों में बिजली आपूर्ति कर रही थी। इस वजह से पूरे राज्य पर डीवीसी की बिजली कटौती का असर पड़ रहा था। राजधानी में भी भयंकर बिजली कटौती चल रही थी। इससे लोग परेशान थे। संकट को हल करने के लिए मंत्री और डीवीसी के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को रांची में बैठक हुई। इस बैठक में सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो और रामेश्वर उरांव ने डीवीसी के अधिकारियों को साफ कहा कि बिजली कटौती बंद करें। उसके बाद बिजली कटौती को लेकर आम सहमति बन गई और डीवीसी ने शुक्रवार की रात से बिजली कटौती नहीं करने का ऐलान कर दिया। डीवीसी के फैसले से सरकार राहत महसूस कर रही है। क्योंकि बिजली कटौती के चलते उसकी छवि खराब हो रही थी। गौरतलब है कि डीवीसी के साथ राज्य के भुगतान का विवाद होने की वजह से 6 नवंबर से डीवीसी राज्य को देने वाली बिजली में से 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर रहा था। डीवीसी के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार पर उनका 4500 करोड़ रुपये का बकाया है। झारखंड के आरबीआई खाते से सीधी कटौती कर तीन बार में डीवीसी को लगभग 2800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस उच्चस्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे
