जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि कोल्हान की 6 लाख से अधिक महिलाओं को “झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना” से जोड़ा गया है। राज्य में इस महत्वाकांक्षी योजना से रोज तकरीबन 40 से 50 हजार महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। “झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना” लगातार चलने वाली योजना है। यह कभी खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 दिनों में राज्य की तकरीबन 48 लाख महिलाओं को इस योजना के लाभ से कवर करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं। आने वाले दोनों में जिस बेटी-बहन की उम्र जैसे ही 21 साल होगी, वह खुद ब खुद इस योजना से जुड़ जाएंगी। 21 साल से ऊपर की सभी महिलाएं इस योजना की हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना” के तहत सम्मान राशि का हस्तांतरण प्रोग्राम संताल परगना में हुआ था। इस प्रोग्राम में हजारों महिलाओं की भीड़ और उनके चेहरे की खुशी देखकर काफी अच्छा महसूस हुआ। भारी बारिश के बाद भी प्रोग्राम में महिलाओं की खुशी देखते ही बन रही थी। यह बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया में रापचा फुटबॉल मैदान में आयोजित “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत कोल्हान की लाखों महिलाओं को सम्मान राशि के ट्रांसफर प्रोग्राम में कहीं। इस मौके पर सीएम हेमन्त सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर “झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना” के तहत कोल्हान की 6 लाख महिलाओं के बैंक एकाउंट में डीबीटी के जरिए सम्मान राशि ट्रांसफर की।
आदिवासी-मूलवासी का करेंगे विकास
सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा कि यहां के मूलवासी और आदिवासी लोगों ने जिस उम्मीद से एक मजबूत सरकार बनाई है, उनकी आशा के अनुरूप राज्य सरकार ने उनकी तरक्की के लिए काम किया है। सीएम ने कहा कि आज हमारे आदिवासी समाज के लोग भी धीरे-धीरे प्रगति की राह में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आदिवासी समाज से बहुत कम लोग न्यायाधीश, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इत्यादि बड़े पदों पर थे। मगर अब हालात बदल रहे हैं। अब आदिवासी समाज के युवक-युवतियां भी इन पदों पर काबिज हो रहे हैं।
लगातार हो रही भर्ती
CM हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा के मामले में धनी है। यहां की खनिज संपदा का लाभ आदिवासी-मूलवासी लोगों को आज तक नहीं मिल पाया है। झारखंड की खनिज संपदा का लाभ देश के बड़े कारोबारियों को मिला है। आज हालात यह है कि राज्य का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार की विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर बकाया है। कई बार राज्य सरकार ने इस बकाया राशि का भुगतान के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। आज यहां का कोयला, अभ्रक, लोहा सहित अन्य खनिज संपदा से दूसरे राज्य रौशन हुए हैं। CM ने कहा कि राज्य में स्थापित औद्योगिक संस्थानों में 75% नियुक्तियां स्थानीय लोगों की हों इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया गया तो कंपनियों को काम भी करने नहीं दिया जाएगा। CM ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने पर जोर दें। बच्चों की पढ़ाई में पैसा रुकावट नहीं बनेगा। क्योंकि सूबे की सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत अब शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना में 15 लाख रुपए का शिक्षा ऋण छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है। अब तक 35 से 40 हजार सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आने वाले महीनों में लगभग 40 हजार और सरकारी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है।
गरीबों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ
CM ने कहा कि उनकी सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों के पुराने बिजली बिल का बकाया हैं। इनहें माफ किया जाएगा। ताकि उनके ऊपर कोई बोझ न रहे और उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम किया है।
वृद्धा पेंशन पेंशन योजना की उम्र में छूट
अब वृद्धा पेंशन योजना की उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। उनकी सरकार अब 60 वर्ष नहीं बल्कि 50 वर्ष की उम्र से ही लाभुकों को वृद्धा पेंशन दे रही है। CM ने कहा कि इस तरह का काम वही सरकार कर सकती है जो रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलती है। मुख्यमंत्री ने कहा आपकी तकलीफों को उनकी सरकार नजदीक से देखती है।
CM ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार विद्यालयों में अध्यनरत 9 लाख से अधिक बच्चियों को सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से जोड़ने का काम कर रही है। इस योजना के तहत 21 वर्ष के उम्र तक बच्चियों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां 11 लाख राशन कार्ड को रद्द करने का काम किया था लेकिन उनकी सरकार ने 20 लाख नए राशन कार्ड निर्गत किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहां राज्य सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं।
इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री बेबी देवी, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, विधायक निरल पूर्ति, विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक रामदास सोरेन, विधायक समीर कुमार मोहंती, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक संजीव सरदार, विधायक सुखराम उरांव, विधायक सोनाराम सिंकू सहित जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
