न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ ने गुरुवार को साकची स्थित डीसी ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद डीसी विजया जाधव को 11 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। यह मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित है। मांग की गई है की साल 2019 में सरकार के साथ समझौते में राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड 2400 रुपए कर दिया जाए। 3 साल बाद यह ग्रेड 2800 रुपए किया जाए। अंचल निरीक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा कर 50% पदों पर वरीयता के आधार पर तैनाती की जाए। 50% पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाए। राजस्व उप निरीक्षकों की प्रोन्नति 5 वर्ष के अंदर की जाए। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप व नेट का खर्चा दिया जाए। हल्का इकाई का पुनर्गठन किया जाए। राजस्व निरीक्षकों को दो पहिया वाहन व ईंधन का खर्च भी मिले। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की जाए। अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों को राजस्व निरीक्षकों को प्रोन्नति देते हुए भरा जाए। राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर बहाली की जाए। जनगणना से समायोजित राजस्व निरीक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़कर उनको पुरानी योजना का लाभ दिया जाए।
