निर्वाचन आयोग ने कर दी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा, राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट
न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पत्र राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने अभी लिफाफा नहीं खोला है। अब राज्यपाल फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करेंगे। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। अभी राज्यपाल ने लिफाफा नहीं खोला है। लेकिन चर्चा है कि निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौका मिला तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग का पत्र रांची पहुंचते ही झारखंड की सियासत गरमा गई है। प्रदेश के बड़े नेता रांची पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और सीएम से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। सरयू राय ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश निर्वाचन आयोग ने की है। राज्यपाल की तरफ से फैसला आएगा। विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा है कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भेज दी है। मुख्यमंत्री भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए हैं। इस वजह से यह विधायक नहीं रह सकते। इन्हें अगले 3 वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य भी करार दिया जा सकता है।
3 दिन पहले ही गोड्डा के सांसद ने दे दी थी जानकारी
गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने 3 दिन पहले रात को ट्वीट कर कहा था कि झारखंड में खेल हो गया है। हालांकि तब लोग इसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब इस जुमले का मतलब समझा जा सकता है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा का फैसला लिया होगा और इसकी जानकारी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को हो गई होगी। इसी के बाद उन्होंने ट्वीट किया था। इसके पहले सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
