24 में से 18 प्रस्ताव हुए पास, 6 प्रस्तावों को नहीं मिली मंजूरी
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची : रांची नगर निगम की गुरुवार को हुई बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। इस साल पहली बार बैठक में हंगामा नहीं हुआ और बोर्ड में राजधानी के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। बोर्ड की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव लाए गए थे इनमें से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं। जबकि 6 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। 6 प्रस्ताव वही थे। जिस पर पहले से जिच कायम थी। शुल्क में वृद्धि संबंधी जल नीति का प्रस्ताव नहीं पास हो सका है। वार्ड पार्षदों ने इसका विरोध किया कि जल शुल्क में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तय हुआ है कि राजधानी में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई लगभग दो लाख से अधिक इमारतों को नियमित कराने की कवायद नगर निगम बोर्ड शुरू करेगा। इसके लिए कानून बनाने को सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही नदी, तालाब और जल स्रोतों के आसपास बसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा कि वह जल स्रोतों के किनारे 15 मीटर के दायरे में निर्माण को अवैध ना माने। इस तरह जल स्रोतों के इर्द-गिर्द बने अवैध निर्माण को भी नियमित करने की कवायद नगर निगम बोर्ड शुरू करेगा।
नगर निगम बोर्ड की बैठक 11:00 बजे होनी थी। लेकिन एक घंटा लेट तकरीबन 12:00 बजे से शुरू हुई। राष्ट्रगान के बाद आशा लकड़ा ने बोर्ड की कार्रवाई शुरू की। बोर्ड की बैठक में 24 प्रस्ताव लाए गए थे। एक-एक कर प्रस्तावों को बोर्ड ने सहमति प्रदान की। बगैर नक्शा पास कराए बनाई गई अवैध इमारतों को नियमित कराने का प्रस्ताव लाया गया। तो सभी वार्ड पार्षदों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मेयर ने वार्ड पार्षदों को बताया कि राजधानी में दो लाख से अधिक ऐसी इमारते हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है। इनमें से बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। इन इमारतों को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और जनता को राहत दी जानी चाहिए। इस बार इस प्रस्ताव का सभी वार्ड पार्षदों ने समर्थन किया। वार्ड पार्षद नसीम गद्दी ने कहा कि अवैध इमारतों पर कार्रवाई की बात सुनकर लोग दहशत में हैं। इसलिए नगर निगम को इस मामले में पहल करनी चाहिए और यह प्रस्ताव बेहद सराहनीय है। बाद में सभी ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। इसके बाद जल स्रोतों के आसपास 15 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं होने वाले नियम में ढील देने और 15 मीटर के दायरे को और बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मेयर आशा लाकड़ा ने बताया कि प्रस्ताव नंबर 9 को रोक दिया गया है। इसमें प्रस्ताव को सही ढंग से नहीं लिखा गया था। यह प्रस्ताव सहायक अभियंता शिव शंकर कुमार की अवधि विस्तार से संबंधित है। इनकी संविदा 11 मार्च को समाप्त हो चुकी है। लेकिन इबारत में गड़बड़ी के चलते इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है। मेयर आशा लाकड़ा ने बताया कि बाद में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रस्ताव नंबर 10 में राजधानी के मुख्य पथों पर मोनो व यूनी पोल की गणना को लेकर था। मेयर ने बताया कि एजेंसी ने पहले सर्वे कर बताया कि मुख्य पथों पर 2000 पोल लगे हैं। फिर दूसरी बार सर्वे किया तो बताया कि 1000 पोल लगे हैं। मेयर ने कहा कि यह गणना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2015-16 में पोल का सर्वे कराया था तो पता चला था कि 10 हजार पोल हैं। अब पोल की संख्या बढ़नी चाहिए। एजेंसी ने गलत संख्या बताई है। इसलिए तय हुआ है कि दोबारा सर्वे हो और सही संख्या नहीं बताने पर एजेंसी पर कार्रवाई की जाए। मेयर ने बताया कि नगर निगम द्वारा बाजार, बस स्टैंड टर्मिनल आदि जगहों पर लोगों को होल्डिंग के लिए जगह दी गई थी। कोरोना काल में परेशानी की वजह से इन एजेंसियों की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव पर नागरिक सुविधा से खर्च होने की बात थी। मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि यह प्रस्ताव कानून सम्मत नहीं था। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के संबंध में अधिकारियों से और जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी। वार्ड पार्षदों की अनुमति से चर्चा हुई। प्रस्ताव में जलापूर्ति योजनाओं पर नागरिक सुविधा मद से खर्च करने की बात थी। लेकिन बोर्ड ने इसकी अनुमति नहीं दी। मेयर ने बताया कि यह प्रस्ताव कानून सम्मत नहीं था इसलिए इसे पास नहीं किया गया।
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19 करोड़ रुपये से राजधानी में स्थापित की जाएगी डीप बोरिंग
राजधानी में गर्मी में कई इलाकों में जल संकट हो जाता है। क्योंकि इन इलाकों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई। कुछ इलाकों में पाइप लाइन है भी तो वहां पानी नहीं पहुंच पाता। क्योंकि लोग पंप लगाकर पानी खींच लेते हैं। इसलिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में 19 करोड़ रुपये की लागत से डीप बोरिंग और टंकी स्थापित की जाएगी। ताकि जल संकट को दूर किया जा सके।
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अपर बाजार में बनाई जाएगी पार्किंग
अपर बाजार के बकरी बाजार में मैदान को समतल कर यहां पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन यहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। बोर्ड ने फैसला किया है कि बकरी बाजार में पूजा भी होती है। इसलिए यहां किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। बल्कि मैदान को समतल कर दिया जाए। ताकि यहां लोग पार्किंग कर सकें। मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि बोर्ड ने यह प्रस्ताव भी पास किया है कि अपर बाजार में अंदर ई रिक्शा जाने की अनुमति दी जाए। एक बार में 5 ई रिक्शा अंदर जा सके। ताकि वहां ग्राहक जाएं और जाम भी न लगे।
