जिलास्तरीय कोविड टास्क फोर्स की डीसी ने की बैठक, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठक करें बीडीओ
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची : राजधानी रांची में कोरोनावायरस विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को करुणा के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए बने कोषांग में लगाया गया था ऋषि छवि रंजन ने सोमवार को इन कोषांग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह समीक्षा कर बताएं कि अभी उन्हें कितने कर्मचारियों की जरूरत है ताकि अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति से हटाकर उनके मूल विभाग में काम करने के लिए भेजा जा सके। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को जिलास्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जिलास्तरीय अधिकारी, सिविल सर्जन, सभी कोषांगों के नोडल अधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, एमओआईसी एवं पीएमयू सदस्य उपस्थित थे।
उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 टीकाकरण और संक्रमण के रोकथाम की समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के वरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त छवि रंजन ने जिले में कोविड-19 टीकाकरण के कार्य की समीक्षा की। जिला में फर्स्ट डोज शत प्रतिशत पूरा होने के बाद उपायुक्त ने तीसरी डोज और 15 प्लस टीकाकरण पर फोकस करने को कहा। उन्होंने सभी बीडीओ को साप्ताहिक शिड्यूल बनाकर 15 प्लस टीकाकरण कार्य कराने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक कर कार्य योजना तैयार करें और छूटे हुए किशोरों का टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक टीकाकरण कार्य की समीक्षा की जाएगी।
15 प्लस वैक्सीनेशन को गति देने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों को स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कितने बच्चे हैं और कितनों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल से लेते हुए उनका वैक्सीनेशन कराएं।
प्राइवेट स्कूल बताएंगे कितने बच्चों का हुआ है वैक्सीनेशन
रांची के निजी स्कूलों में कितने बच्चे हैं और कितनों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ है। इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल देंगे। इस संबंध में उपायुक्त ने सभी प्राइवेट स्कूलों को पत्र जारी कर उनसे दिए गए फॉर्मेट में जानकारी लेने का निर्देश दिया है।
कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी कोषांगों के वरीय अधिकारी समीक्षा कर बताएं कि उन्हें कितने मैन पावर की आवश्यकता है। ताकि प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर भेजा जा सके।
