न्यूज़ बी: आंध्र प्रदेश में चार न्यूज़ चैनल केबल टीवी पर बंद कर दिए गए हैं। यह न्यूज़ चैनल TV9, साक्षी टीवी, एन टीवी और 10 टीवी हैं। टीवी ऑपरेटर ने भी इन चैनलों को दिखाना बंद कर दिया है। साक्षी टीवी पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का है। इसे इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड ने शुरू किया था। यह दूसरी बार है जब चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम पार्टी सरकार में इन चैनलों को केबल टीवी पर आफ एयर किया गया है। इसके पहले 6 जून को यह चैनल आफ एयर किए गए थे। आंध्र प्रदेश के टीवी ऑपरेटर ने ट्राई और सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि वह सरकार के दबाव में है। सरकार उन पर इन चार चैनलों को न दिखाने का दबाव बना रही है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है। आंध्र प्रदेश के टीवी केबल टीवी ऑपरेटर का कहना है कि उन्हें आदेश दिया गया है कि इन चार चैनलों को अब नहीं दिखाना है। लेकिन, उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह किसका आदेश है। जबकि, आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर एन लोकेश नायडू का कहना है कि किसी तेलुगू देशम पार्टी के नेता या किसी एनडीए के नेता ने ऐसा कोई आदेश किसी को नहीं दिया कि किसी चैनल को ब्लॉक करना है। उन्होंने कहा कि उनके पास इससे अधिक महत्वपूर्ण काम है। एक टीवी चैनल के प्रतिनिधि का कहना है कि इन चैनलों को बंद किए जाने से उन्हें कोई हैरत नहीं हुई। पिछली सरकार ने भी ऐसा ही किया था। तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक माने जाने वाले तेलुगू न्यूज चैनल tv5, एबीएन आंध्र ज्योति को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। अलबत्ता, अभी जो चार चैनल बंद किए गए हैं। उन्हें केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यह चैनल डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में 50% दर्शक केबल टीवी ऑपरेटर के पास हैं। जबकि 50% दर्शक डीटीएच सर्विस के जरिए न्यूज़ चैनल देखते हैं। जानकारों की माने तो न्यूज इंडस्ट्री में TV9, एन टीवी और साक्षी टीवी की 60% दर्शनीयता है। विजयवाड़ा के एक टीवी ऑपरेटर ए बालाजी का दावा है कि उनके कई सब्सक्राइबर्स ने इन चार चैनलों को ब्लॉक करने को कहा था। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि यह चैनल सच के विपरीत दिखाते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इन चैनलों को ब्लॉक करने का उन पर कोई राजनीतिक दबाव है तो उनका जवाब था कि आप खुद जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आंध्र प्रदेश के पुथाला पट्टू के विधायक कालीकिरी मुरली मोहन का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी चैनल को बंद करने का किसी पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो वह इसे सरकार के संज्ञान में लाएंगे।
