रांची : झारखंड में सरकार पर सियासी संकट गहराता जा रहा है। बुधवार को ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल भेजकर बुधवार का समय दिया था। अब सभी की निगाहें ईडी पर टिक गई है। ईडी के अधिकारी पूछताछ करने आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झारखंड का भविष्य अब ईडी के प्लान पर निर्भर करेगा। ईडी का प्लान क्या है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके बाद सत्ता का चेहरा बदलेगा। झारखंड को नए मुख्यमंत्री की जरूरत होगी। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन इसकी प्रमुख दावेदार हैं। सूत्र बताते हैं कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने इसका विरोध किया था। लेकिन, शिबू सोरेन ने हस्तक्षेप कर दोनों को मना लिया है। कुछ और नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन, कल्पना सोरेन को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सभी विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को सादे कागज पर हस्ताक्षर कर सहमति पत्र दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुल 44 विधायकों ने मुख्यमंत्री को सहमति पत्र दे दिया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है कि वह सीएम की कुर्सी पर किसे बैठाते हैं। ईडी की पूछताछ के बाद हालत क्या बनते हैं इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को शाम 4:00 बजे सत्ता पक्ष के सभी विधायक फिर जुटेंगे। माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कोई ऊंच-नीच होती है तो फौरन नए नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
बैठक में नहीं पहुंच पाए चार विधायक
बताते हैं की आज शाम की बैठक में चार विधायक नहीं पहुंच पाए। इन विधायकों में पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, विधायक लोमिन हेंब्रम, चामरा लिंडा और सीता सोरेन हैं। सूत्र बताते हैं कि इनमें लोबिन हेंब्रम ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। बाकी तीन लोग व्यक्तिगत कारणों से बैठक में नहीं आए हैं। सीता हेंब्रम दिल्ली में हैं। इस वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सकीं।
सरकार पर संकट आया तो राज भवन पहुंचेगा सहमति पत्र
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 44 विधायकों से सहमति पत्र इसलिए लिया गया है ताकि जैसे ही सरकार पर संकट आए राजभवन यह पत्र भेज दिया जाए कि नए मुख्यमंत्री को यह विधायक समर्थन दे रहे हैं। सभी विधायकों को रांची में रहने के लिए बोला गया है। ताकि गवर्नर को किसी भी तरह का मौका ना मिले। गवर्नर अगर कहें कि विधायकों की परेड कराइए तो फौरन 1 घंटे के अंदर विधायक गवर्नर हाउस पहुंच सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार गवर्नर को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती। इसलिए जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई होती है, वैसे ही नए नाम की घोषणा कर गवर्नर को समर्थन पत्र भेज दिया जाएगा। ताकि गवर्नर अपनी तरफ से सरकार पर सवाल उठाते हुए कोई एक्शन ना ले सकें। क्योंकि नया मुख्यमंत्री बनने में देर होने पर गवर्नर को हस्तक्षेप का मौका मिलेगा और तब झारखंड का सियासी संकट और उलझ जाएगा।
