झारखंड में भी लागू होगा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की टीम ने किया दौरा
टीम नगर विकास सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन रखा
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची : देश भर के शहरों में ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हाल में लांच नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को झारखंड में भी जल्द लागू किया जाएगा। शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की चार सदस्यीय टीम ने रांची स्थित राज्य सचिवालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात कर इस नई योजना पर चर्चा की। पूरी योजना को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया।
विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही डाटाबेस इंटीग्रेशन की दिशा में काफी प्रयास किए हैं। हमारे यहां अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। डेटा सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन, साफ-सफाई, ट्रेड और नक्शा स्वीकृति सहित कई सेवाएं हमारे सभी निकायों में ऑनलाइन है। उन्होंने टीम को सुझाव दिया कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के में सॉलिड मैनेजमेंट की ट्रैकिंग की भी व्यवस्था हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य ने कहा कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में झारखंड के सभी नगर निकायों ने बेहतर कार्य किए हैं। इस मिशन को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों का बराबर सहयोग अपेक्षित है। कहा कि झारखंड इस दिशा में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में है। इससे पहले टीम रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर तथा रांची नगर निगम में जाकर प्रेजेंटेशन दिया। निगम में नागरिक सुविधाओं के ऑनलाइन संचालन और ट्रैकिंग की जानकारी ली।
कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, डायरेक्टर अमित कुमार, स्मार्ट सिटी रांची के महाप्रबंधक (तकनीकी) राकेश कुमार नंदक्योलियार, के उप महाप्रबंधक उत्कर्ष मिश्रा के अलावा भारत सरकार की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य, मिश्रा, अनिरुद्ध गुप्ता और मनीष ठाकुर मौजूद रहे।
