सेंट्रल डेस्क : India Pakistan Tension On Pahalgam पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कूटनीतिक, जल और सीमा प्रबंधन से जुड़े पांच बड़े कदम उठाए हैं। इन सभी का मकसद पाकिस्तान पर दबाव बनाना और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। India Pakistan Tension On Pahalgam
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India Pakistan Tension On Pahalgam भारत सरकार के पांच बड़े फैसले
1. सिंधु जल संधि पर रोक: भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से नहीं छोड़ देता।
2. अटारी चेक पोस्ट बंद: भारत-पाक सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट, अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। हालांकि, जिन लोगों ने वैध तरीके से इस मार्ग से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक इसी मार्ग से वापस जाने की अनुमति दी गई है।
3. पाक नागरिकों के लिए वीजा छूट खत्म: पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। पहले से जारी सभी SVES वीजा रद्द माने जाएंगे। वर्तमान में इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है।
4. रक्षा सलाहकारों को किया अवांछित घोषित
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही, पाकिस्तान में तैनात भारतीय सलाहकारों को भी वापस बुलाया जाएगा। इन पदों को अब निरस्त माना जाएगा। दोनों देशों के उच्चायोगों से पांच-पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
5. उच्चायोग स्टाफ में कटौती:
दोनों देशों के उच्चायोगों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी। फिलहाल यह संख्या 55 है। 1 मई 2025 तक यह कटौती लागू कर दी जाएगी।
इन फैसलों से यह साफ है कि भारत अब आतंकवाद को लेकर किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पहलगाम हमले के बाद लिया गया यह एक निर्णायक और कड़ा कदम है, जिसका सीधा संदेश है—आतंक को सहन नहीं किया जाएगा।
