ओरमांझी प्रखंड के 98 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का हुआ रजिस्ट्रेशन
मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में रांची जिला राज्य में दूसरे स्थान पर
असंगठित क्षेत्र के 6 लाख 44 हजार 541 श्रमिकों का हुआ निबंधन
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची: रांची जिला के सात प्रखंडों में 90 प्रतिशत से ज्यादा मनरेगा मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओरमांझी प्रखंड में तो 98 प्रतिशत मनरेगा मजदूर ऐसे हैं जो ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित हैं। साथ ही रांची जिला कुल मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। सोमवार को श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की गई। उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल सागर, श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्णा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर, जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, वीएलई एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
रजिस्ट्रेशन के मामले में रांची दूसरे स्थान पर
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने जिला में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कार्य की समीक्षा करते हुए संबधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्णा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 6 लाख 44 हजार 541 श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। कुल निबंधन की संख्या में रांची जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है।
87 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का निबंधन
रांची जिला में 87 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का इ-श्रम पोर्टल पर निबंधन हो चुका है। सात प्रखंड ऐसे हैं जहां 90 प्रतिशत से ज्यादा मनरेगा मजदूरों का निबंधन किया जा चुका है। जबकि बाकी 11 प्रखंडों में 80 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों के निबंधन का कार्य पूरा हो चुका है। ओरमांझी प्रखंड में 98 प्रतिशत मनरेगा मजदूर ई-श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं, जबकि अनगड़ा में 95 प्रतिशत, नामकुम में 94 प्रतिशत, ईटकी और खलारी में 93 प्रतिशत, नगड़ी और सोनाहातू में 91-91 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
जारी रखें रजिस्ट्रेशन का कार्य – उपायुक्त
समीक्षा बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने श्रम अधीक्षक को कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिन्हित करते हुए प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं।
रांची में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा था। इसमें 6 लाख 44 हजार 541 मजदूरों का निबंधन किया गया। अब श्रमिक अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्र जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को किसी तरह की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए जरुरी दस्तावेज निम्न हैं-
आधार संख्या
आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर।
आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाभ का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा तथा असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
